काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

इजलासले कुलमानसहित विपक्षीहरुलाई लिखित जावफ लिएर अर्को पेसीमा उपस्थित हुन भनेको छ । यसअघि राणाकै इजलासमा भएको सुनुवाइमा कुलमानलाई नियुक्ति गर्दाको मिसिल झिकाउने आदेश भएको थियो ।

प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमानलाई गैरकानुनी तरिकाले नियुक्ती गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । शाक्यले साउन ३२ गते वारेसमार्फत नियुक्तिको निर्णय बदर हुनुपर्ने मागसहित अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा शाक्यले आफूलाई गैरकानूनी रुपमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएको दाबी गर्दै त्यसलाई बदर गरी आफूलाई यथावत राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले सोही दिन पदवहाली गरेका थिए।