लेटाङ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सरकारी अभियानले गति लिएको छ। तर पहिलो चरणमा निस्सा (पहिचान प्रमाण) प्राप्त गरेका लाभग्राहीलाई मात्रै जग्गा प्राप्तिका लागि विस्तृत विवरणसहितको फाराम भर्न पाउने व्यवस्था गरिएपछि निस्सा प्राप्त गर्न नसकेका वास्तविक भूमिहीन नागरिक अन्योलमा परेका छन्।

राष्ट्रिय भूमि आयोगको निर्देशनअनुसार स्थानीय तहहरूले पहिलो चरणमा निस्सा प्राप्त गरेका लाभग्राहीलाई आवश्यक विवरणसहितको फाराम भर्न सूचना जारी गरेका छन्। तर विभिन्न कारणले पहिलो चरणमै निस्सा प्राप्त गर्न नसकेका, नाम छुटेका वा विवरण सच्याउन बाँकी रहेका वास्तविक भूमिहीन नागरिक भने उक्त प्रक्रियाबाट बाहिरिएका छन्।

सरकारले जग्गा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउनु सकारात्मक कदम भए पनि निस्सा नपाएका वास्तविक भूमिहीनका लागि वैकल्पिक व्यवस्था नगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएकाले उनीहरूमा निराशा बढेको छ। प्रारम्भिक तथ्यांक संकलनका क्रममा प्राविधिक त्रुटि, सूचना अभाव, आवश्यक कागजात नपुग्नु वा प्रशासनिक कारणले धेरै वास्तविक लाभग्राहीको नाम सूचीमा समावेश हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ।

लेटाङ–९ का ठगेन्द्र मग्राती र लेटाङ–३ की बबि लिम्बू आफूहरू वास्तविक भूमिहीन भए पनि सरकारी निर्णयका कारण जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाएको बताउँछन्।

“हाम्रो तीन पुस्तासम्म कसैको नाममा जग्गा छैन। जग्गा वितरणको सूचना आएपछि आवश्यक कागजात तयार गर्‍यौं र प्यान कार्ड पनि बनायौं। वडा कार्यालय पुग्दा निस्सा भएकाले मात्रै फाराम भर्न पाउने जानकारी दिइयो,” मग्रातीले भने, “निराश भएर फर्किनुपर्‍यो। छुटेका व्यक्तिका लागि फेरि अवसर आउँछ कि आउँदैन भन्ने पनि थाहा छैन।”

बबि लिम्बूको गुनासो पनि उस्तै छ। “हामी वर्षौंदेखि जग्गाविहीन छौं। सरकारले जग्गा दिने भनेपछि सबै प्रक्रिया पूरा गर्न खोज्यौं। तर निस्सा नभएकाले फाराम भर्न नमिल्ने भनियो। अब हाम्रो अवस्था के हुन्छ भन्ने अन्योलमा छौं,” उनिहरुले भने।

उनीहरूजस्तै धेरै भूमिहीन नागरिक आवश्यक कागजात तयार गरी वडा कार्यालय पुगे पनि पहिलो चरणमा निस्सा प्राप्त गरेकाले मात्रै फाराम भर्न पाउने जानकारी पाएपछि निराश भएर फर्किएको बताएका छन्।

भूमि अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाका अनुसार वास्तविक भूमिहीनको पहिचान प्रक्रिया अझै पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा पहिलो चरणका लाभग्राहीलाई मात्रै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउँदा समान अवस्थाका अन्य नागरिक अन्यायमा पर्ने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका अनुसार पहिलो चरणमा छुटेका नागरिकबाट दैनिकजसो गुनासा आउने गरेका छन्। तर राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट स्पष्ट निर्देशन नआएकाले स्थानीय तहले समेत उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न सकेको छैन।

लेटाङ नगरपालिकामा अझै पनि उल्लेख्य संख्यामा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान गरिएको छ। पहिलो चरणमा निस्सा वितरणका क्रममा विभिन्न कारणले छुटेका उनीहरू अहिले जग्गा वितरण प्रक्रिया अघि बढेसँगै थप अन्योलमा परेका छन्। स्थानीय तहमा बढ्दो गुनासा र नागरिकको चासोले पनि अझै धेरै वास्तविक लाभग्राही प्रक्रिया बाहिर रहेको संकेत गरेको छ।

भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूका अनुसार हाल पहिलो चरणमा निस्सा प्राप्त गरेका लाभग्राहीको विवरण अद्यावधिक गर्दै जग्गा वितरण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। छुटेका व्यक्तिका विषयमा आयोगले आवश्यक निर्णय गर्ने बताइए पनि कहिले र कसरी सम्बोधन गरिने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको छैन।

यसका कारण हजारौं भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरकारको अर्को निर्णयको प्रतीक्षामा बस्न बाध्य भएका छन्। उनीहरूको माग भने पहिलो चरणमा छुटेका वास्तविक भूमिहीनलाई पुनः आवेदन, गुनासो सुनुवाइ तथा निस्सा वितरणको अवसर प्रदान गरी जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा समावेश गरिनुपर्छ भन्ने रहेको छ।

सरोकारवालाले भूमिसुधार अभियानलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र विवादरहित बनाउन छुटेका लाभग्राहीको पहिचान गरी समावेशी ढंगबाट प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। अन्यथा प्रारम्भिक चरणमै छुटेका वास्तविक भूमिहीन राज्यले प्रदान गर्ने भूमिसम्बन्धी सुविधाबाट वञ्चित हुने जोखिम रहने उनीहरूको भनाइ छ।