काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले संविधान संशोधनमार्फत मुलुकलाई २०४७ सालतिर फर्काउने षड्यन्त्र भइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

२५ देखि ३१ साउनसम्म बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकपश्चात् पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र महासचिव देव गुरुङले जारी गरेको परिपत्रमा यस्तो उल्लेख गरिएको हो । बैठकका निर्णय एवं निष्कर्ष समेटिएको परिपत्र तल्लो कमिटीका अध्यक्ष, इन्चार्जलाई पठाइएको छ ।

प्रचण्डको स्वीकारोक्ति: पार्टीमा निजी स्वार्थकेन्द्रित गुट, उपगुटजन्य प्रवृत्ति बढे

संविधान संशोधनसहित विभिन्न सातबुँदे सहमतिसहित गठबन्धन गरेका नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले विगतको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई उल्ट्याएर मुलुकलाई २०४७ सालतिर फर्काउन खोजेको माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष रहेको छ ।

‘संविधान संशोधन गर्ने भनेर भनिएका विषयहरू सुन्दा १० वर्षको जनयुद्ध र बृहत् शान्ति सम्झौतापश्चात् प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक समावेशीलगायतका उपलब्धिलाई उल्ट्याएर मुलुकलाई २०४७ सालतिर फर्काउने संकेत देखिन्छ,’ माओवादीले गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणालीलाई उल्ट्याएर दुईदलीय सर्वसत्तावादतर्फ लैजाने दिशामा एमाले र कांग्रेस गठबन्धन लागेको माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष रहेको छ । माओवादीले सरकारविरुद्ध कुनै पनि बेला सडक आन्दोलनमा जानुपर्ने हुनसक्ने भन्दै नेता कार्यकर्तालाई तयारी अवस्थामा रहन पनि परिपत्र गरेको छ । प्रतिगमन, राष्ट्रघात र भ्रष्टहरूको संरक्षण गर्ने दिशामा सरकार झन्झन् अगाडि बढेमा सडक आन्दोलनको आवश्यकता पर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

साथै, माओवादीले कांग्रेस र एमालेबीचको सातबुँदे सहमतिलाई प्रश्चगामी र प्रतिगामी कदमको संज्ञा दिएको छ । माओवादीले प्रतिगमन, राष्ट्रघात, भ्रष्टहरूको संरक्षणको विरोध र जनताका दैनिक समस्यालाई सदनमा सशक्त रूपमा उठाउने परिपत्रमा उल्लेख छ । सदनमा खबरदारी गर्दागर्दै सरकार झन्झन् प्रतिगमनतिर अगाडि बढेमा सडक आन्दोलनबाहेक अर्को विकल्प नहुने माओवादीको निष्कर्ष रहेको छ । त्यसका लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने ठहर माओवादी केन्द्रको छ ।

‘राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले वर्तमान विश्व परिवेश र भूराजनीतिक स्थितिको सन्दर्भमा मुलुकमा अस्थिरता र अराजकता पैदा गराउने, राज्यलाई झन् कमजोर बनाउने, कमजोर अवस्थामै विदेशी शक्तिकेन्द्रले आफ्नो स्वार्थअनुरूप नेपालको राष्ट्रिय हितप्रतिकूलका सम्झौताहरू गराउने र मुलुकको राष्ट्रिय अस्मीतालाई झन् कमजोर तुल्याउने देखिन्छ,’ माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष छ ।

माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको कामकारबाहीको बचाउ गरेको छ । मुलुक र जनताको पक्षमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले काम गरिरहेको भन्दै बैठकले पार्टी नेतृत्वको सरकारको बचाउ गरेको छ ।

‘मुलुकमा हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकार रहेको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनको अभियान, सामाजिक न्यायसहितको सीमित स्रोत साधनका अलावा आर्थिक समृद्धिको यात्रामा लागिरहेको अवस्था थियो,’ माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष छ ।

साथै, एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन बन्नुले भ्रष्टाचारविरुद्धको सुशासनको अभियानलाई अवरुद्ध गर्ने र भ्रष्टहरूलाई बचाउने नियतले दुई दलका बीचमा सातबुँदे सहमति भएको माओवादी केन्द्रको बुझाइ रहेको छ । पार्टीको कार्यदिशा’bout, १० वर्षे जनयुद्धलगायत विगतका आन्दोलन र बृहत् शान्ति सम्झौताबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै नेपाली विशेषताको समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न २०७८ सालमा सम्पन्न पार्टीको आठौं महाधिवेशनबाट पारित प्रस्ताव ‘२१औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’मा उल्लिखित कार्यदिशा नै अहिलेको सन्दर्भमा सही र वस्तुसम्मत कार्यदिशा रहेको बैठकको निष्कर्ष रहेको छ । यद्यपि, आगामी महाधिवेशनसम्म यस कार्यदिशालाई समृद्ध गर्दै लैजानुपर्ने माओवादीले जनाएको छ ।

तर, व्यक्तिगत स्वार्थ, पद प्रतिष्ठाकेन्द्रित प्रवृत्तिहरू बढ्नथालेको परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थ, पद प्रतिष्ठाकेन्द्रित प्रवृत्तिहरू बढ्दा निजी स्वार्थ समूहहरूका गुट उपगुटहरू पनि क्रियाशील भइरहेको माओवादी बैठकको निष्कर्ष छ । विधान र विधि पद्धतिलाई अवलम्बन गर्ने कुरा कमजोर बन्दैजाँदा पार्टीभित्र अराजक स्थिति पैदा भएको माओवादीको स्वीकारोक्ति छ ।

‘पार्टी संगठनका क्षेत्रमा जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपथ्र्यो त्यस रूपमा अगाडि बढाउन सकेनौं, पार्टीमा व्यक्तिगत स्वार्थ, पद प्रतिष्ठाकेन्द्रित प्रवृत्तिहरू बढ्नथाले, त्यसले गर्दा निजी स्वार्थ समूहहरूका गुट उपगुट क्रियाशील हुनेजस्ता नकारात्मक चिन्तन प्रवृत्ति तथा गतिविधिहरू देखिन्छ, पार्टीको विधान र विधि पद्धतिलाई अवलम्बन गर्ने कुरा कमजोर बन्दै गयो र एक प्रकारको अराजक स्थिति पनि पैदा भयो, विगत कालमा त्यस प्रकारका चिन्तन प्रवृत्तिप्रति उदार सोचहरूले गर्दा त्यसलाई दुरुत्साहित गर्न सकेनौं,’ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव गुरुङले जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

पार्टी निर्माणका लागि निजी स्वार्थकेन्द्रित गुट उपगुटजन्य प्रवृत्तिहरूलाई दुरुत्साहित गर्दै पार्टीलाई नयाँ उचाइमा एकताबद्ध गर्दै लैजानुपर्ने माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष रहेको छ । पार्टीलाई नयाँ उचाइमा एकताबद्ध गर्नुका साथै विचार मिल्ने अन्य वामघटकहरूसँग वामध्रुवीकरण तथा बृहत् कम्युनिस्ट पार्टी एकताका लागि माओवादीले जोड गरेको छ । पार्टी एकता नभए तत्काल समाजवादी मोर्चा विस्तार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने नीति माओवादी केन्द्रको छ ।

यस्तै, माओवादी केन्द्रले पार्टीको आन्तरिक बैठकमा व्यक्त नेताहरूका धारणालाई आफूखुसी सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक नगर्न निर्देशन दिएको छ । अन्तरजनवादको उपयोग नगरी आफूखुसी बैठकका विषयहरू सार्वजनिक गर्दा पार्टीलाई क्षति पुग्ने भन्दै माओवादी केन्द्रले पार्टीको सामान्य मूल्य मान्यताको समेत उल्लंघन हुने परिपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

‘बैठकमा अभिव्यक्त भएका कतिपय कमरेडहरूका भनाइहरू सञ्चारमाध्यमहरूमा सार्वजनिकीकरण हुँदा त्यसले पार्टीलाई गम्भीर क्षति पु¥याउँछ, पार्टी कमिटीमा अन्तरजनवादको पूर्ण स्वतन्त्रता छ र हुनेछ,’ परिपत्रमा उल्लेख छ, ‘तर, पार्टी कमिटीभित्रका हरेक कुरा सार्वजनिकीकरण गर्नु पार्टीको सामान्य मूल्य मान्यताको समेत गम्भीर उल्लंघन हुन जान्छ ।’

माओवादी केन्द्रको बैठकमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले १४ पेज लामो लिखित धारणा राखेका थिए । ती धारणालाई शर्माले पार्टीमा बुझाएलगत्तै सञ्चारमाध्यममा जस्ताको त्यस्तै सार्वजनिक भएको थियो । सोही १४ पृष्ठ लामो लिखित धारणामा शर्माले अध्यक्ष प्रचण्डमाथि गम्भीर आरोपहरू लगाएका थिए । ती आरोप’bout अहिले पनि माओवादीमा चर्चा भइरहेको छ । यस’boutमा प्रचण्डले पनि पटकपटक जवाफ दिइरहेका छन् । राजधानी डेली बाट