काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतका आन्दोलनमा सहिद, वेपत्ता तथा घाइतेको सम्वोधन किन नगरेको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेको छ । सर्वोच्चले यसको जवाफ १५ दिनभित्र दिन पनि भनेको छ । संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरिएको छ । सो हक कार्यान्वयन गराउनका लागि छुट्टै कानुन बनाउनु पर्ने संविधानमा व्यवस्था छ ।

संविधानमै मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका लागि तीन वर्षभित्र कानुन बनाइसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । तर संविधान बनेको ६ वर्ष वितिसक्दासमेत संविधानको धारा ४२ मा रहेको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले ऐन नबनाएको भन्दै रौतहटस्थित फतुवा विजयपुर नगरपालिका– ११ का खजान्ती महतो नुनियाँले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । यस रिटको गत बिहीबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश मल्लको आदेशमा भनिएको छ,‘सामाजिक न्याय सुनिश्चत गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक समाजको निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख भएको, नेपालको संविधान जारी भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक प्रचलनमा नआएको, संविधानको धारा ४७ बमोजिम संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि ३ वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा’ सो पनि नगरिएको अवस्थामा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्गको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हकको सुनिश्चितता गर्न के कस्तो नीति, कानूनहरूको निर्माण भएका छन् ? तिनको कार्यान्वयनको स्थिति के छ ? सोको विस्तृत विवरणसहित लिखित जवाफसहित उपस्थित हुनु ।’

संविधानको धारा ४२ को उपधारा (५) ‘नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जनआन्दोलन सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तै उपधारा (१) मा उल्लेख छ,‘आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।’   उपधारा (२) मा आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुने व्यवस्था छ ।

भने उपधारा (३) मा अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुने र उपधारा (४) मा प्रत्येक किसानलाई कानून बमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक हुने व्यवस्था रहेको छ । संविधानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मध्येको मौलिक हक नै कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले कानुन नबनाउँदा समस्या आएको हो ।

सरकारले यस मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुन बनाएको खण्डमा राज्यले गर्ने हरेक नियुक्तिमा समानुपातिक समावेशीताको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । समानुपातिक समावेशीता लागू गर्नुपर्ने यस व्यवस्था नै कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकार उदासिन भएको छ । रिट निवेदनक खजान्ती महतोले यस मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुन नबनाएसम्म कुनै पनि नियुक्ति नगर्न नगराउनका लागि अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । तर सर्वोच्चले भने अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ,‘निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपालको संविधानको धारा ४२ को कार्यान्वयन गर्ने कानून नबनेसम्म सबै खाले नियुक्ति प्रकृया यथास्थितिमा राख्दा सरकार सञ्चालनमा नै असर पर्ने हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले – हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन । प्रस्तुत मुद्दा विषयवस्तुको प्रकृतिबाट छिटो निर्णय हुनुपर्ने देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ ।’

यसअघि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका लागि दर्जनौं कानुन बनाए पनि यस व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुन नबनाएको पाइएको हो । खजान्तीको रिटमा भनिएको छ,‘संसदीय सुनुवाई गर्नु पर्ने पदहरूमा जस्तै राजदूत नियुक्ति, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति तथा संवैधानिक पदहरूमा गरिने नियुक्तिमा समेत नेपालको संविधानको धारा ४२ बमोजिमका जाति लगायत सबै लक्षित वर्गहरूलाई आरक्षित गरिनु पर्ने र त्यसका लागि कानुन निर्माण गरिनु पर्नेमा हालसम्म त्यस्तो कानुन निर्माण भएको छैन ।

त्यसै गरी लोक सेवा आयोगले परीक्षा सञ्चालन गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निजामती सेवा, संघीय संसद सेवा, स्वास्थ्य सेवा र अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीको नियुक्ति र बढुवाका सम्बन्धमा केही जाती र वर्गका लागि कोटा छुट्टयाइको भए पनि धारा ४२ ले उल्लेख गरेको सबै क्लष्टरका लागि कोटा छुट्टयाएर संविधान बमोजिको आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छैन ।

यस सम्बन्धमा मैले २०७७ सालदेखि नै विभिन्न पहल गरेपनि धारा ४२ को कार्यान्वयन हुने गरी कानुन निर्माण नभएको र त्यस सम्बन्धमा पहल समेत नभएको हुँदा सार्वजनिक सरोकार र चासोको विषयमा सम्मानित अदालत समक्ष यो निवेदन गर्न आएको छु ।’