काठमाडौं- भूमिगत राजनीति संघर्षबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएर डेढ दशक बिताइसकेको माओवादी केन्द्रले अब पार्टीभित्र आन्तरिक निर्वाचनलाई स्वीकार्ने स्थितिमा पुगेको छ ।

आगामी पुस ११–१३ मा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेको माओवादीले सहमतिमै नेतृत्व चयनमा जोड दिएको भए पनि निर्वाचनको विकल्प पनि खुला राखेको छ । माओवादीले अहिलेसम्म आफ्नो जीवनकालमा निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गरेको छैन ।

टुटफुट र संसदीय राजनीतिको तितोमीठो अनुभव संगाल्दै यहाँसम्म आइपुगेको माओवादीले अब सहमति हुन नसकेको ठाउँमा निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्ने भएको हो । यसअघि पनि माओवादीमा सम्मेलनहरू हुने गरेका भए पनि नेतृत्व भने पार्टी नेतृत्वको तजबिजमै छनोट हुने गरेका थिए ।

नेकपामा करिब तीन वर्ष एमालेसँग संगत गरेको माओवादीले एमालेको सिको गर्दै आफ्नो सांगठानिक अवस्था मजबुत गर्न सेल, वडा, पालिका, प्रदेश र केन्द्रसम्म सम्मेलन गर्न लागेको हो ।सर्वसम्मत नभइ निर्वाचन हुने भएको खण्डमा माओवादीले उम्मेदवारी शुल्कसमेत निर्धारण गरेको छ । माओवादीको निर्वाचन आयोगका प्रमुख विष्णुपुकार श्रेष्ठका अनुसार वडा पदाधिकारीको उम्मेदवार बन्नेले १ सय रूपैयाँ शुल्क निर्वाचन समितिलाई तिनुपर्ने छ ।

वडा सदस्यको उम्मेदवारीका लागि ५० रूपैयाँ तोकिएको छ । पालिका पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिनेले ५ सय र सदस्यकोको लागि ३ सय निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै प्रदेश पदाधिकारीले १ हजार र सदस्यले ५ सय रूपैयाँ तिनुपर्ने छ ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि वडा, पालिका र प्रदेशस्तरीय निर्वाचन समिति बनेर उनीहरुलाई निर्वाचन प्रक्रियाका बारेमा प्रशिक्षण समेत दिइसकेको श्रेष्ठ बताउँछन् । वडामा ३ जना, पालिकामा ५ र प्रदेशमा ७ जनाको निर्वाचन समिति बनाइएको छ ।

श्रेष्ठका अनुसार बुधबारदेखि सबै वडा, पालिका र प्रदेशमा निर्वाचन कार्यालय स्थापनाको काम शुरु हुने छ । माओवादीले मंसिर ४ मा वडा, ११ गते पालिका र २५ गते प्रदेश सम्मेलन गर्दैछ । माओवादीले प्यानलबद्ध चुनावलाई भने निषेध गरेको छ । पार्टीमा गुटबन्दी मौलाउने भन्दै प्यानलगत उम्मेदवारी दिन नपाइने र त्यस अनुसारको प्रचार–प्रसार गर्न नपाइने आचारसंहिता बनाइएको निर्वाचन आयोग प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

चितवनमा महाधिवेशन गर्न गइरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि विधानमै प्यानलवद्ध चुनाव लड्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । सेल र टोल बाहेकका समितिमा करिब तीन लाख नेता कार्यकर्ताको छनोट हुने श्रेष्ठ बताउँछन् । ६ हजार ७ सय ४३ वडामा औसत ३० सदस्यीय समिति बन्दामात्रै पनि २ लाख भन्दा बढी आवद्ध हुने र त्यस भन्दा माथिका पालिका, प्रदेश र केन्द्रीय समितिमा गरि थप एक लाखले जिम्मेवारी पाउने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

माओवादीमा पालिका र प्रदेश समितिको पदाधिकारी संख्या ७ हुनेछ । जसमा अध्यक्ष–१, उपाध्यक्ष–३, सचिव–१, सहसचिव–१ र कोषाध्यक्ष–१ रहने छन् । बहुपदीय प्रणालीमा जान लागेको माओवादीको केन्द्रीय समिति २ सय ९९ जनाको हुनेछ । केन्द्रमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिवहरू रहने छन् ।