जसरी नागरिकता बिहिन भएर “अनागरिक बिल्ला” भिर्न बाध्य हुँदाको पिडा जुन छ, त्यसैगरी “अयोग्य बिल्ला” भिर्न परिरहेको पिडा उस्तै छ। अनागरिक बिल्ला र अयोग्य बिल्ला जिन्दगीभर बोकेर बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य त हुनैपर्छ।

व्यक्तिगत रुपमा कस्को कति योगदान भयो भएन त्यसको अर्थ छैन! मुख्य कुरा संस्थागत रुपमा करिब ४ हजारको संख्यामा तत्कालीन जनमुक्ति सेनालाई “अयोग्य बिल्ला” भिराइएको सत्य हो। प्रमुख मुद्दा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मानिसहरुलाइ सार्वजनिक तबरमा अयोग्य करार गरिएको विषय हो। यो विषय सामान्य खालको विषय बिल्कुलै होइन।

व्यक्तिगत रुपमा मानिस अयोग्य हुन सक्ला तर सार्वजनिक संस्था संयुक्त रास्ट्र संघको अनमिन (UN) र देशले सार्वजनिक तवरबाट वा सार्वजनिक रुपमा मानिसहरुलाइ “अयोग्य”करार गर्दै अयोग्यताको प्रमाणपत्र दिन मिल्छ? यो मानवअधिकार विरुद्धमा छैन?

यो केवल प्रचण्ड वा डा. बाबुराम भट्टराईको मात्रै जिम्मेवारी वा दोषको विषय होइन। तत्कालीन राजनीतिक राजनीतिको भाषामा सशस्त्र द्वन्द्व व्यवस्थापन अन्तर्गत शान्तीप्रक्रिया भित्र लडाकु व्यवस्थापन गर्ने नितिमा गरिएको राजनीतिक कम्जोरी हो। त्यसकारण यो विषय राजनीतिक रुपमै हल खोजिनुपर्छ।

सम्झौता अनुसार मिति २०६३ साल मंशिर ५ गते माओवादी लडाकुहरुलाइ देशका विभिन्न ठाउँहरुमा ब्यारेकिकरण गरियो।   जसलाइ “क्यान्टोनमेन्ट” नामाकरण गरेर राख्ने र लडाकु भेरिफिकेसन गर्ने भनियो । UN ले पहिलो लट भेरिफिकेसन गर्दा क्यान्टोनमेन्टमा करिब ३१ हजार लडाकु रहेको भनी UN ले आफ्नो भेरिफिकेसन प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्‍यो । 

भेरिफिकेसन प्रतिबेदनमा क्यान्टोनमेन्ट गरिएका माओवादी लडाकुहरु करिब ३१ हजारको संख्यामा योग्य लडाकु रहेको पुष्ठि गरेर तत्कालीन सरकारलाइ प्रतिबेदन बुझायो। त्यसपछि तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले होलिल्याण्डमा दिनुभएको प्रशिक्षणको एउटा भिडियो इमेज च्यानल मार्फत सार्वजनिक भयो र उक्त भिडियो राजनीतिक विवादमा तानियो।

सार्वजनिक भएको उक्त भिडियोलाई आधार बनाएर राजनीतिक बृत्तबाट माओवादी लडाकुहरुको पुनःह भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने माग उठ्यो र दोस्रो लट भेरिफिकेसन गरियो।

दोस्रो भेरिफिकेसनमा लडाकुका निमित्त UN ले केही प्रश्नहरु तयार गर्‍यो। तयार पारिएका प्रश्नहरुको उत्तर दिन सकेमा योग्य हुने र उत्तर दिन नसकेमा अयोग्य हुने कमजोरीपुर्ण प्रावधान तय भयो।

UN ले तयार पारेको ति प्रश्नहरु:-
तपाइँको जन्म मिति? 
तपाइको पुर्णकालिन मिति ? 
तपाइँ आजभन्दा ३-५-७ बर्ष अगाडि कहाँ हुनुन्थ्यो? 
तपाइँ युद्धमा सहभागी हुनुभएको पहिलो अनुभव ?
तपाइँले कुन-कुन ठाउँमा लडाइँ लड्नुभयो? 
तपाइँले आफ्नो आइडलको रुपमा कस्लाइ लिनुहुन्छ? 
तपाई माओको बारेमा के जान्नुहुन्छ? 
तपाइँले मुख्य कुन हतियार चलाउनु भयो? 
तपाईं कति बर्षको हुदा लडाकु बन्नु भयो? 
तपाइँको हाइट कति छ? 
तपाइँले चलाउने हतियारमा कति राउन्ड हुन्छ? 

यस्तै प्रकृतिका प्रश्नहरु थिए। उक्त प्रश्नहरुको जवाफ दिने लडाकुहरुको काम थियो, प्रश्नहरु अप्ठ्यारा कुनैपनी थिएनन् सोधिएका प्रश्नहरु सजिलै उत्तर दिन सकिने खालका थिए।

अब याहा प्रश्न के आउँछ भने- उल्लेखित प्रश्नहरुले व्यक्तिको योग्यता र अयोग्यता निर्धारण गर्छ? गर्दैन किनभने सोधिएका प्रश्नहरु “व्यवसायिक रुपमा स्थापित सैन्य नियम भित्र थिएन”। किनभने माओवादी लडाकुहरु व्यवसायिक सेना थिएनन् र लोकसेवा परिक्षा र देशको सुरक्षा निकायमा जागिर खान अन्तर्वार्ता दिने इन्टेलिजेन्ट पनि थिएनन् ।   , राज्य सङ्ग बिमती राखेर द्वन्द्वमा सहभागी गरिब निमुखा नागरिकहरु थिए जो “बिद्रोही छापामार” मात्रै थिए।

पहिलोपटक आमनेसामने खुल्ला रुपमा प्रश्न-उत्तर कार्यक्रममा प्रस्तुति पस्कदा केही नवर्सनेस झैँ हुन्छ, हल्का आत्तिएको झैँ हुन्छ, थोरै हड्बडाहड हुन्छ । सबै छापामारहरु यस्तै अवस्थामा थिए। UN ले कुनै भयंकर जागिरको लागि अन्तर्वार्ता लिरहेको थियो छापामारहरु सङ्ग। अयोग्यता”को लागि नवर्सनेसमा दिएको उत्तरलाई काफी मानिदैन। तरपनी दुई प्रश्नहरु प्रमुख थिए।

दुई प्रश्नहरु:- 

जन्म मिति:-
स्वाभाविक आवश्यक र जरुरी थियो तर उक्त प्रश्न भित्र क्यान्टोनमेन्टमा उपस्थित करिब ३१ हजार लडाकु उमेरगत योग्य थिए।किनकी  UN ले पहिलो लटमा भेरिफिकेसन गर्दा प्रत्येक लडाकुको नागरिकता अनुसार भेरिफिकेसन गरिएको थियो। त्यसकारण पनि नागरिकता अनुसार जन्म मितिको आधारमा सबै लडाकुहरु १८ बर्ष पूरा भएका थिए।

पुर्णकालिन मिति:- 

तत्कालीन राज्य र बिद्रोही बिच भएको “शान्ति सम्झौता” अनुसार २०६३/८/५ गते अगाडि पुर्णकालिन भएको हुनुपर्ने (सायद यस्तै) र पुर्णकालिन हुदा १८ बर्ष पुगेको हुनुपर्ने भनियो । यश हिसाबले पनि सबै लडाकुहरु योग्य थिए। किनकी सबै लडाकुहरु २०६२ साल चैत्र महिना भन्दा अगाडि नै पुर्णकालिन भएको पुष्ठि UN ले पहिल्यै गरिसकेको थियो।

मुख्य दुई प्रश्नहरु भित्र योग्य सावित हुनका लागि काफी थियो । बाँकी अन्य प्रश्नहरु योग्यता वा अयोग्यता सङ्ग संबंधित नै थिएन। योग्यता र अयोग्यताको प्रमाणपत्र कुन र के आधारमा प्रदान भयो? राजनीतिले ठोस रुपमा जवाफ दिन सकिरहेको छैन।

अयोग्य वा बाल सेना :- ? 

यतिखेर माओवादी आन्दोलनका नेतृत्व प्रचण्ड-बाबुराम विरुद्धमा “युद्ध अपराध” सम्बन्धि मुद्दा चलिरहेको छ। अचम्म त के छ भने अयोग्य भनिएका लडाकुबाट नै मुद्दा हाल्ने कार्य भयो। अझै रमाइलो त झन अर्को विषय छ- शान्ति प्रक्रियामा सघाउन बोलाइएको UN ले समेत आफ्नो प्रतिबेदनमा नेतृत्वले युद्धमा बालबालिका प्रयोग गरेको भनेर शब्दगत बोलेको त  छैन तर अयोग्य चैं भनिदियो। यतिखेर याहा मुद्दा दर्ता भएर पनि बहसमा गैसकेको अवस्था छ।

UN ले करिब ४ हजार माओवादी लडाकु “उमेरगत”रुपमा योग्य नभएको भनेर शब्दगत बोलेको पनि छैन तथा कुनैपनी संस्थाहरुले बालबालिका प्रयोग भएको तथ्यगत प्रमाण दिएका पनि छैनन् तर बाल सेना प्रयोग गरिएको तर्क तिनै अयोग्य भनिएकाहरुबाट लिएर युद्ध अपराध सम्बन्धि मुद्दा दर्ता हुनु आफैंमा तथ्यसंगत ,तर्कसंगत र कानुन:नत देखिदैन।

फेरि छिटफुट रुपमा दुवै पक्षबाट भएका गल्तिहरु सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत हल गरिने राजनीतिक सहमतीले संवैधानिक मान्यता पाइसकेको अवस्थामा युद्ध अपराधको मुद्दा चलाइनु कुनैपनी कोणबाट जायज देखिदैन। किनकी युद्धमा गम्भीर प्रकृतिका अपराध भएको भएमा कार्वाहीको दायरामा राख्ने राजनीतिक सहमती छ र त्यसमा माओवादी घटकहरुको पनि समर्थन छ।

हो पिडा हुन्छ। जिन्दगीभर “अयोग्य बिल्ला” बोकेर अपमान र मानहानी सहेर बस्न सकिदैन । सार्वजनिक संस्थाले व्यक्ति माथी सार्वजनिक रुपमा बेइज्जती कसरी गर्न सक्छ? देशले वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले कुनैपनी व्यक्ति वा पात्रलाई सार्वजनिक अयोग्य घोषित गर्न मिल्छ?यो अन्तर्राष्ट्रिय मनवअधिकारको उलंघन होइन? मुद्दा हाल्नुपर्ने कस्लाइ? UN विरुद्ध, सरकार विरुद्ध वा व्यक्ति पात्रका रुपमा प्रचण्ड-बाबुराम बिरुद्ध ? प्रश्न त उठ्छ ।

पिडित लडाकुहरुले “अयोग्य” खारेजिको विषयमा यो भन्दा अगाडि पनि धेरै संघर्षहरु नगरेका होइनन् । पार्टी कार्यालय पेरिसडाडामा धुम-धणाक नै प्रदर्शन गरे। तर नेतृत्व गम्भीर बनेन। नेतृत्वको नियतमा २ लाख बाहेक केही थिएन। आफ्नै नेतृत्व रहेको सरकारले २ लाख पैसामा “अयोग्य” मुद्दा दबाउने वा अयोग्य संख्यालाई हेप्ने नियत बाहेक अन्य अनुभुत गर्न सकिएन।

लडाकु व्यवस्थापनमा नहुनुपर्ने कमजोरी भयो। ४ हजारको संख्यामा मानिसहरुलाइ UN मार्फत “अयोग्य” सावित गरिनु गम्भीर त्रुटि हो। अब यो त्रुटि सच्याएर समाधान गर्ने दुई विकल्प छन् ।

पहिलो विकल्प:-

अयोग्य बनाउने प्रक्रिया वा कार्य त्रुटिपूर्ण रहेको स्विकार्दै “अयोग्य बिल्ला” खारेजी हुनुपर्छ। कमसेकम अयोग्य बनाउने कार्य गलत थियो भनेर भन्न सक्नुपर्यो, हैनभने युद्धमा बालबालिका प्रयोग भएको स्वीकार गर्नुपर्यो नेतृत्वले ।

दोस्रो विकल्प:- 

४ हजार लडाकुलाई  “अयोग्य” स्वीकार गरिएको हो भने युद्धमा बाल सेना (बालबालिका) प्रयोग भएको स्वत:ह, पुष्ठि हुनजान्छ र त्यसको जिम्मेवार सोझै नेतृत्व हुन आउने भएको हुँदा युद्धमा बालबालिकाको प्रयोग भएको र उनिहरुको मानमर्दन भएको देखिन आएकोले “युद्ध अपराध” सम्बन्धिको मुद्दा अन्तर्गत प्रचण्ड-बाबुराम तथा माओवादी पृष्ठभुमिका हामी सबै सजायको भागिदार छौँ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

यो भन्दा अर्को विकल्प मलाइ लाग्छ छैन। त्यसैले राजनीतिक तहबाट भएको कमजोरी राजनीतिक तहबाटै हल खोजिनु उपयुक्त हुन्छ। कसैलाइ पनि सार्वजनिक रुपमा अयोग्य करार गरेर मानिसको मानमर्दन गर्न पाइदैन । मानिसको बिगत, वर्तमान र भविस्यलाई नै मानमर्दन भैरहने प्रावधान गलत हो।