काठमाडौँ, असोज २३-  अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुर्गम बस्तीका युवाले समेत सजिलै कर्जा पाउन सक्ने गरी स्टार्ट–अप व्यवसायको कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

मन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उहाँले नयाँ व्यवसाय गर्न चाहने युवालाई कागज हेरेरै निराश हुने खालको झन्झटिलो कार्यविधि नबनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । “सङ्क्षिप्त र सरल कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम लागू गरौँ”, उहाँले भन्नुभयो । विभिन्न किसिमका संरचना र समिति नबनाई राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको नेतृत्वमा छरितो समूह बनाएर त्यसैको निर्णयबमोजिम कर्जा उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुने उहाँको धारणा थियो ।

छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले स्टार्ट–अप व्यवसाय नेपालका लागि नौलो कार्यक्रम भएकाले यसको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत ध्यान दिएर सरल कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले नयाँ अवधारणा बोकेका उत्साही युवालाई सजिलैसँग स्टार्ट–अप कर्जा उपलब्ध गराउने खालको सरल कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र राजस्वसचिव कृष्णहरि पुष्करले नयाँ व्यवसायीलाई लक्षित गरेर कार्यविधि बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि स्टार्ट–अप व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यसअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर आवेदनसमेत सङ्कलन गरेको थियो । त्यसमा ६९९ जनाले निवेदन दिएको आयोगले जनाएको छ ।

अघिल्लो सरकारले गत आवमा ७७/७८ मा दुई प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्ट–अप कर्जा उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसका लागि बजेट विनियोजन नगरिएका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेन । वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालू आवमा एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेपछि स्टार्ट–अप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो । प्रतिस्थापन बजेटमा भने एक प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा स्टार्ट–अप कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यसअघि परेका आवेदनको समेत सम्बोधन हुने गरी कार्यविधि बनाउन अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिनुभएको छ ।

50% LikesVS
50% Dislikes

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय

error: अरुको Copy गर्नु पाप होनी !!