सर्वोच्च अदालतले ठेकेदार तथा व्यवसायीलाई पनि उम्मेदवार हुन बाटो खुला गरिदिएको छ । निर्वाचन आयोगले ठेकेदारलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट रोक्नेगरी आचारसंहिता बनाएको थियो । आयोगको यस निर्णय विरुद्ध यादप श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले ठेकेदारलाई उम्मेदवार हुनबाट बञ्चित नगर्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले आफू उम्मेदवार हुने स्थानीय तहको हकमा मात्रै ठेकेदारले उम्मदवार हुन नपाउने भनेर आदेश दिएका छन् । उनले आफू उम्मेदवार भएको स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा संलग्न रहेको व्यक्ति विजयी भएमा स्वार्थ बाझिने भनेका हुन् । अन्य स्थानीय तहमा ठेकेदारी गरिरहेकाको हकमा भने आफ्नो स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन बञ्चित नगर्न भन्दै आदेश दिएका हुन् । न्यायाधीश सुवेदीले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई १५ दिन भित्रमा लिखित जवाफ सहित उपस्थित हुन पनि आदेश दिएका छन् ।