नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’माथि एउटा आरोप लाग्ने गरेको छ– सधै अस्थिर छन् । एक टेलिभिजन अन्तवार्तामा प्रचण्डलाई प्रश्न गरिएको थियो– तपाईलाई सधै अस्थिर र द्वैध चरीत्रको नेता भन्छन् नि ! प्रचण्डले भनेका थिए– म अस्थिर नेता हो भने स्थिर नेता चाहिँ को हो ? प्रचण्डले नगरे कसले गर्‍यो त ? त्यतिबेला कांग्रेसको सभापतिमा शुशील कोइराला थिए । के स्थिर नेता चाहिँ शुशील र केपी ओली हुन् ? त्यसपछि पनि प्रचण्डले बारम्बार भन्दै आएका छन् – ‘देश अप्ठ्यारोमा पर्दा विकल्पसहित निकास दिने पार्टी माओवादी र त्यसको अध्यक्ष म हुँ ।

विकल्पहरुमाथि सोच्दा र छलफल गर्दा कसैले अस्थिर नेता भन्छन् भने कसैले एकै पटकमा धेरै विकल्पहरु पस्कन र ती विकल्पमा खेल्न सक्ने डाईनामिक नेता ।’ १० वर्षे भूमिगत राजनीतिको नेतृत्व गर्दा होस् वा १६ वर्षे शान्तिको राजनीतिमा हुँदा हुन् प्रचण्ड समर्थन र विरोधको सधै उचाइमै छन् । अझ भनौं राजनीतिको केन्द्रमा छन् । प्रचण्डले राजनीतिक संकटमा सधै निकास दिइरहेका दाबी गर्छन् ।

उनले राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याउने जनयुद्धको नेतृत्व गर्दा होस् वा संविधान निर्माणका लागि केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री दिन्छु भनेर लोभ्याएर समर्थन गराउन किन नहोस् संकटमा रहेका बेलामा देशलाई निकास दिएको देखिन्छ । – एमसीसीमा निकास माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको देशमा रडाको मच्चिरहेको एमसीसीलाई सहज रुपमा अवतरण गराउनका लागि निकै कसरत गर्नुप¥यो ।

उनले एमसीसीमा भएका विवादास्पद र शंकास्पद विषयलाई बदर गराएर देशहीत अनुकूल बनाएर लागू गराउन सफल भए । यसका साथै देशमा दन्किरहेको एमसीसी विरुद्धको आन्दोलनलाई मत्थर पार्न पनि सफल भए । प्रचण्डले भू– राजनीतिको चपेटामा फस्दै गएको एमसीसीलाई गम्भीरतापूर्वक रहेको विषयलाई सहजतापूर्वक अवतरण गराए ।

प्रचण्ड भन्छन्,‘एमसीसीका कारण देश भूराजनीतिक चलखेलका कारण अप्ठ्यारो स्थितिमा जाँदै थियो । मेरै प्रस्तावमा व्याख्यात्मक घोषणा मार्फत एमसीसीको विवाद हल भयो । देशको भौगोलिक अखण्डताका जोगाउने र अनेक चलखेलहरु बन्द गर्न सफल भयो । व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले पनि स्वीकारिसकेको छ ।’

– नेकपा घोषणा र ओलीलाई कारबाही अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान निर्माण पछि भएको ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादीलाई कांग्रेससँग गठबन्धन गराएका थिए । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि देशमा स्थिरता दिन भन्दै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन मात्रै होइन पार्टी नै एकता गर्ने निर्णय गरे । त्यतिबेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेसँग चुनावी गठबन्ध नगर्न र कांग्रेसँग नै गठबन्धन गर्न भनेका थिए । देउवाले प्रचण्डलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न पनि प्रस्ताव गरेका थिए ।

प्रचण्डले यि कुनै प्रस्ताव अस्वीकार गरे । बरु उनले कुनै पनि सरकार वर्षदिन पनि टिक्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गरेर देशमा विकास र समृद्धि ल्याउन स्थिरता चाहिने भन्दै ओलीसँग आधाआधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने समझदारी गरे । समान हैसियतका साथ आलोपालो पार्टी अध्यक्ष चलाउने समझदारी गरे ।

पछि प्रचण्डले आलोपालो प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा अस्थिरता कायमै रहने भन्दै ओलीलाई पाँचै वर्ष सरकार चलाउन र आफूलाई पार्टीको एकल कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष हुनेगरी समझदारी गरे । तर ओलीले यि प्रस्तावहरु सुरुमा मान्ने र अन्तिममा कुनै पनि लागू नगर्ने भएकाले विवादहरु उत्कर्षमा पुग्यो । ओली पार्टी निर्णयभन्दा बाहिर हिँडिरहे । पार्टीभित्र चरम अल्पमतमा परे । उनले बहुमतले गरेको निर्णय मानेनन् ।

विवाद झन् उत्कर्षमा पुग्यो । एक्कासी ओलीले संसद् विघटन गरे । पार्टीभित्र प्रचण्ड बहुमतमा थिए । प्रचण्डले ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरी निष्कासित गरे । सर्वोच्च अदालतबाट भने पार्टी एकतालाई बदर गर्ने फैसला ग¥यो । त्यसपछि एमाले र माओवादी पूर्ववत् पार्टीकै अवस्थामा फर्किए ।

– गठबन्धन निर्माण ओलीले पहिलो पटक संसद विघटन गर्दा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमा रहेका दलका सबै नेताकार्यकर्ताहरु आन्दोलनमा थिए । विपक्षी कांग्रेस पनि आन्दोलनमा थियो । उनीहरु दुवै संयुक्त आन्दोलनमा थिएनन् । आन्दोलन चर्किँदै जानु र सर्वोच्च अदालतमा बहस सकिँदै जानु सँगसँगै भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ओलीले गरेको पहिलो पटकको संसद् विघटन बदर गरी पुनस्र्थापना गर्‍यो । त्यसपछि ओली अल्पमतमा परे ।

उनले राजीनामा दिनुको सट्टामा जसरी हुन्छ र जुनसुकै हथकण्डा अपनाएर हुन्छ प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छाड्ने पक्षमा देखिएनन् । विद्या भण्डारी आली गूटबाटै राष्ट्रपति बनेकाले उनसका हरेक गतिविधिमा लाहाछाप लगाइरहिन् । पछि संविधानको धारा ७६(५) अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गरिन् ।

देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल अघि सारे । उनीहरुले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिलाई बुझाए पनि । तर अल्पमतमा रहेका ओलीलेले पनि आफू बहुमतमा रहेको भन्दै राष्ट्रपति समक्ष प्रस्ताव दर्ता गरे ।

उनले अघिल्लो दिनसम्म अल्पमतमा रहेकाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी नगर्ने र बहुमतमा रहेकाले दाबी गर्न भनेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारी देउवा र ओलीको दाबी नपुगेको भन्दै दुवैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अस्वीकार गरिन् । त्यही राति ओलीले दोस्रो पटक संसद् विघटन गरे ।

सर्वोच्च अदालतले पनि ओलीसँग तीन जना मात्रै सांसद रहेको र देउवासँग बहुमत सांसद देखिएको भन्दै संसद् पुनस्र्थापना गर्‍यो । भने देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि परमादेशको आदेश पनि थियो । प्रचण्डले यस गठबन्धनलाई संविधानविरोधी विरुद्धको गठबन्धन बनाएर देशलाई दुर्घटना हुनबाट बचाएको बारम्बार भन्दै आएका छन् ।

– संविधान जारी गर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान जारी गर्दा निकै ठूलो अप्ठ्याराहरु भोग्नुपरेको थियो । उनी संविधान बनाएर देशमा अस्थिरताको अन्त्य गर्न चाहन्थे भने अन्य दलहरु सत्ताको दाउपेचमा दिए । प्रचण्डले पहिलो संविधानसभाले गरेका ८० प्रतिशत काम दोस्रो संविधानसभाले ग्रहण गर्ने अवस्थासम्म ल्याए । तर दोस्रो संविधासभाबाट माओवादी केन्द्र पहिलो दलबाट एकैपटक तेस्रो दल बनेको थियो ।

त्यतिबेला संघीयता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको मुद्दामा मात्रै सहमति हुन बाँकी थियो । निर्वाचन प्रणाली मिश्रित प्रकारको अपनाइयो भने आलंकारिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएको व्यवस्था अपनाइयो । भने सात प्रदेशको व्यवस्था पनि अपनाइयो । यतिबेला कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र फरकफरक अडानमा थिए ।

तत्कालीन कांग्रेस सभापति शुशील कोइरालाई संविधान बन्दासम्मको प्रधामन्त्री र ओलीलाई संविधान बनेपछिको प्रधानमन्त्री बनाउन आफू तयार भएको समझदारी गरे । त्यतिबेला माओवादी केन्द्रले संविधानमा असहमत रहेका २५ विषयमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेर सम्झौता गर्न बाध्य भएको थियो । संविधान बनेपछि भने मधेस केन्द्रीत दलहरु आन्दोलनमा थिए ।

भने भारतले असहमति जनाएर नाकाबन्दीसमेत लगाएको थियो । प्रचण्डले भन्दै आएका छन्– ओलीलाई प्रधानमन्त्री नदिएको भए संविधान नै बन्दैन थियो र देश भड्खाडलमा जान्थ्यो । तर पछि ओलीले आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारीमा घात गरेका थिए । उनको घातका कारण प्रचण्डले समर्थन फिर्ता लिएर कांग्रेससँग मिलेर नयाँ सरकार बनाएका थिए ।

त्यतिबेला प्रचण्ड र देउवा आलोपालो प्रधानमन्त्री बनेका थिए । प्रचण्डले मधेस केन्द्रित दलहरुलाई शान्तिमा ल्याउनका लागि संविधान संशोधन समेत गराएका थिए । पछि उनीहरुलाई निर्वाचनमा सहभागिता गर्नेगरी समझदारी गरी पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि देउवालाई सरकार हस्तान्तरण गरेका थिए ।

गणतन्त्र घोषणा गर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पद नदिएको भए घोषणमा आलटाल हुँदै आएको थयाे । उनले संविधानसभाको निर्वाचन गराउनका लागि कोइरालालाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री स्वीकारेका थिए ।

संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी ठूलो पार्टी बनेको थियो । ०६५ साल जेठ १५ गते पहिलो संविधानसभाबाट गणतन्त्र घोषणा गर्नुभन्दा अघि धेरै गाह्रो थियो । पछि गिरिजालाई प्रचण्डले पहिलो राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्छु भनेपछि गणतन्त्रको पक्षमा मतदान गरेको प्रचण्डकै भनाइ छ ।

– दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीसहितको इजलासले संविधासभाको आयु तोक्ने गरी फैसला गरेको थियो । त्यो मितिमा संविधान नबनेपछि रेग्मी इजलासको फैसला अनुसार नै पहिलो संविधासभा विघटन हुन पुग्यो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री थिए माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष (हाल जनता समाजवादी पार्टीका नेता) डा. बाबुराम भट्टराई ।

त्यतिबेला निर्वाचनमा जाने विषयमा दलहरुबीच ठूलै रस्साकस्सी थियो । प्रचण्डले हेटौंडामा भएको महाधिवेशनबाट रेग्मीलाई नै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर दोस्रो संविधासभाको निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव ल्याए । सो प्रस्तावलाई सबैले स्वीकार गरे । त्यतिबेला अन्तरिम संविधानका २५ वटा धारा बाधा अड्काउ फुकाउ मार्फत संशोधन गरी रेग्मीलाई अध्यक्ष बनाइएको थियो ।

– सेना समायोजन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सेना समायोजन र हतियारको व्यवस्थापन सजिलो विषय नभएको बताउँदै आएका छन् । १६ कात्तिक २०६९ मा प्रमुख दलहरूबीच लडाकूको सेनामा समायोजन तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी ७ बुँदे सहमति भएको थियो । समायोजनका लागि छानिएका लडाकूहरू सेनाको जिम्मा लगाइएको थियो । ३० चैत २०६९ विशेष समिति भंग भएपछि औपचारिक रूपमै शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न भएको थियो ।

अध्यक्ष प्रचण्डले त्यस दिन सेना समायोजन नगरेको भए रक्तपातपूर्ण अवस्थाको सृजना हुने बताउँदै आएका छन् । उनले विद्रोही सेनाबीच मेलमिलाप गराएर समायोजन गर्नेकाम संसारकै नौलो र सफल उदाहरण भएको बताउँछन् । शान्ति सम्झौता र १२ बुँदै समझदारी माओवादीले १ फागुन ०५२ देखि जनयुद्ध सुरु गर्‍यो । त्यसको १० वर्षपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।

नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीले ५ मंसिर ०६३ मा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । माओवादी केन्द्रले चुनवाङ्ग बैठकको जगमा टेकेर ७ मंसिर ०६२ मा निरंकुश राजतन्त्र विरुद्ध कांग्रेस र एमालेसहित ७ संसदवादी दलहरूसँग १२ बुँदे समझदारी भयो ।

यही समझदारी अनुसार २४ चैत ०६२ बाट दोस्रो जनआन्दोलन सुरु भयो । १९ दिनसम्म निरन्तर चलेको अन्दोलनको बलमा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता जनतालाई फर्काएका थिए । ११ वैशाख ०६३ जनआन्दोलन सकिएको थियो । राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि १३ वैशाख ०६३ मा माओवादीले र २१ वैशाखमा सरकारले युद्धविराम गर्‍यो । प्रचण्डले यि दुवै सम्झौता नभएको भए देशमा मर्ने र मार्ने क्रम चलिरहेको हुन्थ्यो भन्छन् । उनले देश कता जान्थ्यो भनेर कुनै आकलन गर्न नसकिने पनि बताउँछन् । यस्तो अप्ठ्यारो स्थितिबाट देशलाई अवतरण गराएको प्रचण्डको भनाइ छ ।