लेटाङ । नेपाली कांग्रेस मोरङ क्षेत्र नम्बर १ को क्षेत्रीय अधिवेशनमा देखिएको नेतृत्व प्रतिस्पर्धाले अहिले एउटा नयाँ राजनीतिक प्रश्न जन्माएको छ—मोरङ–१ को अधिवेशनमा आफ्नो कुरा राख्ने अवसर नपाएका देवराज चाम्लिङ कसरी केही दिनमै केन्द्रीय राजनीतिको चर्चाको केन्द्रमा पुगे? यो प्रश्नको उत्तर मोरङ–१ को असोज १२ गतेको घटनाक्रमदेखि खोज्नुपर्ने हुन्छ।

मोरङ क्षेत्र नम्बर १ को क्षेत्रीय सभापतिको नेतृत्वका लागि लेटाङका देवराज चाम्लिङ र उर्लाबारीका अर्जुनकुमार तुम्रोकबीच तीव्र प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनेको थियो। दुवै नेताले क्षेत्रीय नेतृत्वमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेपछि अधिवेशनअघि नै मोरङ–१ को कांग्रेस राजनीतिमा रस्साकसी बढेको थियो।

असोज १२ गतेको बैठकले घटनाक्रमलाई निर्णायक मोडमा पुर्‍यायो। तुम्रोकलाई सहमतिका आधारमा अघि बढाउने निर्णय भएता पनि जालसाजीपूर्ण माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएको बताउँदै चाम्लिङले कोठे सहमति नमान्ने बताउँदै आएका थिए। त्यसक्रममा आफ्नो उम्मेदवारीको अधिकार सुरक्षित नभएको भन्दै उनले प्रश्न उठाएका थिए।

त्यसपछि अधिवेशनस्थलमै चाम्लिङमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने प्रयास भयो। चाम्लिङले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न दुई मिनेट मात्र माइक उपलब्ध गराउन आग्रह गरे। तर उनलाई माइक दिइएन। आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर नपाएपछि चाम्लिङले अधिवेशनस्थल छोडे।

यही क्षण मोरङ–१ को अधिवेशन विवादको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक दृश्य बन्न पुग्यो। किनभने यो केवल उम्मेदवारीको प्रतिस्पर्धा थिएन। प्रश्न थियो—कुनै नेता नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन खोज्दा उसलाई आफ्नो कुरा राख्ने न्यूनतम अवसरसमेत नदिने अवस्था कसरी आयो? चाम्लिङको पक्षले यही प्रश्न उठाउँदै आएको छ।

उम्मेदवारी रोकियो, आवाज पनि रोकियो?

देवराज चाम्लिङको राजनीतिक पक्षलाई बलियो बनाउने मुख्य आधार यही घटनाक्रम हो। क्षेत्रीय सभापतिको प्रतिस्पर्धामा उनी आफैं मैदानमा उत्रिन खोजेका थिए। तर उम्मेदवारी दर्ताको प्रक्रियामै आफूलाई रोकिएको उनको गुनासो रह्यो। त्यसपछि अधिवेशनस्थलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन खोज्दा उनले दुई मिनेट बोल्न माइक मागे। माइक नपाएपछि उनले अधिवेशनस्थल छोडे।

यसरी हेर्दा चाम्लिङको पक्षबाट उठेको प्रश्न केवल ‘मलाई सभापति बन्न दिइएन’ भन्नेमा सीमित छैन। उनको मूल प्रश्न हो—‘प्रतिस्पर्धा गर्न नदिए पनि कम्तीमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार किन दिइएन?’

लोकतन्त्रको हिमायती भनेर आफूलाई व्याख्या गराउने पार्टीका नेताहरूले किन निर्वाचन प्रतिस्पर्धाको उल्लंघन गरे? चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट डराएर सहमतिको नाममा अनेकौं प्रपञ्च किन रचियो? यही प्रश्नले घटनालाई व्यक्तिगत हार–जितको विषयबाट संगठनभित्रको प्रक्रियागत प्रश्नमा रूपान्तरण गरेको छ।

असोज १२ गते स्थगित भई असोज १३ गते सुचारु भएको अधिवेशनस्थलमा चाम्लिङ र जिल्ला सभापति डिगबहादुर लिम्बूबीच भनाभन तथा धकेलाधकेलको अवस्थासमेत सिर्जना भयो। त्यसले विवादलाई झन् सर्वत्र चर्चामा ल्यायो। चाम्लिङका लागि त्यो क्षण राजनीतिक रूपमा असहज थियो। तर त्यही घटनापछि उनको राजनीतिक चर्चा क्षेत्रीय तहबाट बाहिर निस्कियो र उनी चर्चाको केन्द्रमा पुग्न सफल भए।

रोकिएनन् चाम्लिङका यात्रा।

अधिवेशनमा भएको घटनापछि चाम्लिङ राजनीतिक रूपमा पछाडि हटेनन्। यही पक्ष उनको पछिल्लो यात्राको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विशेषता बनेको छ। स्थानीय संगठनात्मक प्रतिस्पर्धामा अवरोध आएको अवस्थामा पनि उनले आफ्नो राजनीतिक सम्पर्क र सक्रियता कायम राखे। काठमाडौं पुगे, केन्द्रीय नेतृत्वसँग संवाद गरे र पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिक प्रक्रियामा आफ्नो उपस्थिति स्थापित गरीछाडे।

अन्ततः पार्टी सभापति गगनकुमार थापाबाट केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा मनोनीत भएपछि चाम्लिङको चर्चा झन् चुलिएको छ।

जुन नेताले मोरङ–१ को अधिवेशनस्थलमा दुई मिनेट बोल्नसमेत माइक पाएनन्, त्यही नेता केही दिनपछि काठमाडौंको केन्द्रीय महाधिवेशनमा प्रतिनिधिका रूपमा देखिएका छन्। राजनीतिक रूपमा यही विरोधाभास अहिले सबैभन्दा बढी चर्चाको विषय बनेको छ।

स्थानीय अधिवेशनमा उनको उम्मेदवारीमाथि प्रश्न उठ्यो, तर केन्द्रमा उनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भयो। स्थानीय अधिवेशनको प्रक्रियामा आफूलाई रोकिएको गुनासो गरेका चाम्लिङले केन्द्रीय तहमा भने आफ्नो राजनीतिक सम्बन्ध र उपस्थिति कायम गर्न सफल भएका छन्।

स्थानीय अवरोधभन्दा ठूलो बन्यो राजनीतिक सक्रियता।

चाम्लिङको पक्षलाई बलियो बनाउने अर्को पक्ष उनको अधिवेशनपछिको सक्रियता हो। अधिवेशनमा विवाद भयो भन्दै उनी राजनीतिक रूपमा निष्क्रिय भएनन्। बरु घटनापछि केन्द्रसम्म पुगे। यसले उनलाई स्थानीय संगठनको एउटा विवादमा सीमित नेता होइन, केन्द्रसँग समेत राजनीतिक सम्बन्ध राख्ने सक्रिय नेताका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

उनका समर्थकहरूका लागि यो घटनाक्रमले एउटा सन्देश दिएको छ—स्थानीय तहमा कुनै व्यक्तिको राजनीतिक बाटो साँघुरो बनाउने प्रयास भए पनि उसको राजनीतिक यात्रा त्यहीँ समाप्त हुँदैन। अझ महत्वपूर्ण कुरा, चाम्लिङले आफ्नो राजनीतिक असन्तुष्टिलाई निष्क्रियताको कारण बनाएनन्। उनी केन्द्रमा पुगे र महाधिवेशनको राजनीतिक प्रक्रियामा आफ्नो स्थान बनाए।

तुम्रोकसँगको प्रतिस्पर्धा र बदलिएको समीकरण

अर्जुनकुमार तुम्रोकसँगको प्रतिस्पर्धाले चाम्लिङलाई मोरङ–१ को क्षेत्रीय राजनीतिमा चर्चित बनाएको थियो। तर अधिवेशनपछि घटनाक्रमले प्रतिस्पर्धाको आयाम नै परिवर्तन गरिदिएको छ। अब सवाल केवल तुम्रोक क्षेत्रीय सभापति बने कि बनेनन् भन्ने होइन सवाल यो पनि हो—चाम्लिङको उम्मेदवारी रोकिएको घटनाले कांग्रेसको स्थानीय संगठनमा कस्तो सन्देश गयो भन्ने ?

सहमतिको नाममा एक जना आकांक्षीलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्ने अभ्यास स्वीकार्य हुन्छ कि हुँदैन? असहमति राख्ने नेतालाई आफ्नो कुरा राख्ने अवसर नदिँदा संगठनभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास कस्तो देखिन्छ? र स्थानीय तहमा उठेको विवादलाई केन्द्रीय नेतृत्वले कसरी हेर्छ? मोरङ–१ को घटनाले यी प्रश्नलाई खुला बहसमा ल्याएको छ।

असोज १६ को सपथग्रहणले थपेको अर्को अध्याय।

क्षेत्रीय अधिवेशनपछि असोज १६ गते उर्लाबारीमा निर्वाचन समितिबाट मनोनीत केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सपथग्रहण भयो। पालिका सभापति र कोशी प्रदेश कांग्रेसका सहमहामन्त्री खड्ग फागोसहितको उपस्थितिमा भएको उक्त कार्यक्रमपछि पनि अधिवेशन प्रक्रियालाई लिएर असन्तुष्ट नेता–कार्यकर्ताले प्रश्न उठाएका थिए। यो विवाद र असन्तुष्टिले सामाजिक सञ्जालमा समेत राम्रै स्थान पायो। यसले विवादलाई थप लम्ब्यायो।

तर त्यही समयमा चाम्लिङको राजनीतिक यात्रा भने अर्को दिशामा अघि बढिसकेको थियो। स्थानीय तहमा उठेको विवादको छायाँमा रहेका चाम्लिङ अन्ततः काठमाडौं पुगे र पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको जिम्मेवारीमा मनोनीत भए।

चाम्लिङको पक्षमा बनेको राजनीतिक कथा, यस घटनाक्रमलाई चाम्लिङको पक्षबाट हेर्दा एउटा स्पष्ट राजनीतिक कथा बन्छ।
पहिलो—उनी नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाबाट पछि हटेका थिएनन्।
दोस्रो—उम्मेदवारीको प्रक्रियामा आफूलाई रोकिएको विषयमा उनले प्रश्न उठाए।
तेस्रो—आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन दुई मिनेट माइक माग्दा पनि उनलाई बोल्न दिइएन।
चौथो—अधिवेशनस्थलबाट बाहिरिए पनि उनले राजनीतिक सक्रियता रोकेनन्।
पाँचौँ—स्थानीय विवादपछि उनी काठमाडौं पुगे।
छैटौँ—केन्द्रीय नेतृत्वबाट केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा उनको भूमिका सुनिश्चित भयो।

यी घटनालाई जोडेर हेर्दा चाम्लिङको पछिल्लो राजनीतिक यात्रा सामान्य क्षेत्रीय सभापतिको प्रतिस्पर्धाभन्दा निकै फराकिलो देखिन्छ। स्थानीय अधिवेशनमा देखिएको अवरोधले उनको राजनीतिक गतिविधि रोक्नुको साटो उनको नामलाई केन्द्रसम्म पुर्‍याएको छ।

अब चाम्लिङसँग जोडिएको प्रश्न-

मोरङ–१ को विवादको अन्तिम राजनीतिक मूल्यांकन भविष्यले गर्नेछ। तर अहिलेको घटनाक्रमले एउटा तथ्य भने स्थापित गरेको छ—देवराज चाम्लिङलाई क्षेत्रीय अधिवेशनको विवादले राजनीतिक रूपमा मौन बनाउन सकेन। बरु असोज १३ गते माइक माग्दा नपाएको घटनादेखि काठमाडौंमा महाधिवेशन प्रतिनिधि मनोनीत हुँदासम्मको यात्राले उनको राजनीतिक चर्चा अझ बढाएको छ। अब उनको अगाडिको चुनौती स्थानीय असन्तुष्टिलाई कसरी राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने मात्र होइन, पार्टीभित्र उठेको प्रक्रियागत प्रश्नलाई कसरी समाधानतर्फ लैजाने भन्ने पनि हो।

मोरङ–१ मा सुरु भएको विवादले उनलाई क्षेत्रीय राजनीतिमा थप चिनायो।काठमाडौंको प्रतिनिधित्वले उनलाई केन्द्रीय राजनीतिक बहससँग जोड्यो। असोज १३ गते अधिवेशनस्थलमा दुई मिनेट माइक माग्दा रोकिएका देवराज चाम्लिङ आज काठमाडौंको केन्द्रीय महाधिवेशनमा आफ्नो राजनीतिक उपस्थिति जनाइरहेका छन्। मोरङ–१ को त्यो माइक प्रकरण त्यसैले एउटा सामान्य अधिवेशनको घटना मात्र रहेन। त्यो घटना चाम्लिङको राजनीतिक यात्राको एउटा मोड बन्यो—स्थानीय तहमा उठेको असहमतिको आवाज केन्द्रसम्म पुग्न सफल भएको छ। यसले सुधारिएको कांग्रेसमा निष्पक्षता र न्याय जीवितै छ भन्ने उदाहरण पनि स्पष्ट पारेको छ।