काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रले जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिका लागि संविधान संशोधनको एजेण्डा अघि सारेको छ । माओवादीले आज सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा संघमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रिमण्डल हुने व्यवस्थामा जाने प्रतिबद्धता जनाइएको हो ।

आज पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक गर्नुभएको घोषणापत्रमा स्थिरता, शान्ति र समृद्धिका लागि शासकीय स्वरुप परिवर्तन गरि कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणाली अपनाइने उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रदेश प्रमुख पनि जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिने व्यवस्था गर्ने माओवादीको प्रतिवद्धता छ ।

‘प्रदेशमा पनि संघमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने र विधायन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने प्रदेश सभाको गठन गरिने छ,’ प्रतिवद्धतापत्रमा लेखिएको छ । राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गरी स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्र घोषणा गर्नेसमेत घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

माओवादीले संघमा १६५ जनाको प्रतिनिधिसभा र ५५ जनाको राष्ट्रियसभा र प्रदेशमा ३३० संख्याको प्रदेशसभा बनाउने प्रस्ताव पनि गरेको छ । त्यस्तै, संघ र प्रदेशमा सानो आकारको मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने पनि माओवादीको प्रतिवद्धता छ ।

‘संमृद्धिका लागि क्रमभंगता’ को मूल नारा दिइएको घोषणापत्रमा यी सबै कुरा गर्न संविधान संशोधनमा जोड दिइएको छ । माओवादीले संविधान निर्माणका क्रममा पनि शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा ‘रिजर्भेसन’ राखेको थियो ।