जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस मनाईदैछ । लामो राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाबाट गणतन्त्र नेपाल बनेको पनि १४ वर्ष पुरा भएको छ ।

तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालित सशस्त्र युद्धको जगमा नेपालले गणतन्त्रको बाटो समातेको हो । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि पहिलो संविधान सभा निर्वाचनको पहिलो बैठकले नेपाललाई गणतन्त्र मुलुक भएको घोषणा गरेको थियो ।

नेपालको विकासको बाधकका रुपमा राजतन्त्र प्रचार गरेका राजनीतिक दलहरु नै यतिबेला मुलुकको शासनसत्ताको केन्द्रमा छन् । तर डेढ दशकका बीचमा पनि देश र जनताको जीवनस्तरमा तात्विक भिन्नता नभएको गुनासो सुनिदै आएको छ । मुलुकको व्यवस्था बदलिएपनि जनताको अवस्था उस्तै रहेको भन्दै दलहरुको आलोचना भइरहेको छ ।

हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिका, धरान उपमहानगर र धनगढी उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्नुलाई कतिपयले दलीय व्यवस्था नै संकटोन्मुख भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापनका लागि संघर्ष गरेको माओवादी केन्द्रले डेढ दशकको राजनीतिकलाई कसरी हेरेको छ भन्नेबारे माओवादी केन्द्रका नेता दीनानाथ शर्मासँग नेपालमञ्चका लागि निशेष खनालले कुराकानी गरेका छन् ।

नेपालमा गणतन्त्रका १४ वर्षलाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?

गणतन्त्रका लागि नेपाली जनताले साथ दिनुभयो, हामीले संघर्ष गर्यौं । पछिल्लो चरणमा हामीले जनयुद्ध सुरु गर्यौं र सम्पूर्ण जनता र राजनीतिक दलहरुको साथ सहयोगबाट अहिलेको परिवर्तन सम्भव भएको हो ।

गणतन्त्रका लागि सदाहद प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण शहीद, बेपत्ता, घाइतेहरुप्रति सम्मानपूर्वक शीर निहुर्याउँछु र श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहान्छु । यो परिवर्तन त्यत्तिकै आएको होइन । अहिलेको संविधान शहीदहरुको रगतले लेखिएको संविधान हो । सापेक्षरुपमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको अलिकति प्रगतिशील चरित्र भएको संविधान दिन सफल भयौं । यो प्रणाली समग्ररुपमा समाजवादी प्रणाली होइन । समाजवाद उन्मुख अर्थ राजनीतिको विकास गर्ने भनेर संविधानमा उल्लेख गरेका छौं । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक, सिद्धान्तको धरातलमा टेकेर यो संविधान आएको हुँदा यो परिवर्तन ऐतिहासिक परिवर्तन हो । यसले एउटा युगको अन्त्य गर्दै नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ ।

गणतन्त्र ल्याउन सशस्त्र युद्धको भूमिका कति रह्यो ?

हामी केही पाउन र प्राप्त गर्नका लागि होइन, परिवर्तनका लागि लडेका थियौँ । म युद्धमा जाँदा महिलाहरुले ‘एसल्ट ग्रुप’ भनिन्थ्यो । सबैभन्दा फायर खोल्ने ग्रुप भनिन्थ्यो । यसमा अधिकांश फर्केर आउने सम्भावना कमै हुन्छ । एसल्ट ग्रुपमा जानका लागि जनमुक्ती सेनाका योद्धाहरु तदारुकताका साथ आफूलाई सदाहत प्राप्त गर्नका लागि शहीदको पंक्तिमा नाम लेखाउनका लागि, देश र जनताका लागि रगत बगाउन चाहने परिस्थितिमा युद्धलाई हामीले सफलताको दिशामा पुर्यायौं । र यो परिवर्तन सम्भव भयो । हामीले यो परिवर्तनबाट के पायौं भन्दा पनि जनतालाई के दिन सक्छौं ? जनताको हक अधिकारको रक्षाका लागि हामी युद्धमा सामेल भएका थियौं ।

म आज सम्झिन्छु–गोरखा बैठक बस्दाखेरी नेताहरुले हामी जति बाँचौला, अन्तिम समयसम्म पनि क्रान्तिलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहनेछौं भन्ने दृढ संकल्प गरेका थियौं । एक जना मात्रै रहेपनि यो क्रान्ति नरोक्ने संकल्प गरेका थियौं । सुरेस आले, सुरेश वाग्लेलगायतका केही साथीहरुले सहादत पनि प्राप्त गर्नुभयो । त्यसमध्ये हामी बाँचेर आयौं । अहिले र हिजोको राजनीतिक परिस्थिति सम्झिदा कस्तो लाग्छ भने हामी युद्धमा लाग्दा जनता र राष्ट्रलाई के दिन सक्छौं, त्यसका लागि कुर्वानी गर्ने भन्ने संकल्प थियो । तर, अहिलेका युवाहरुमा पार्टीमा लाग्नासाथ के पाउन सकिन्छ ? पार्टीबाट के प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने मनोवृत्ति बढेर गएको छ । अहिले क्षणिक लाभका लागि उपभोक्तावादी संस्कृति हावी भएको छ । हिजो समर्पण र सहादतको स्प्रिड थियो । अहिलेको राजनीतिलाई उपभोक्तावादी स्प्रिडले विटुलो र धमिलो बनाएको छ ।

गणतन्त्रले व्यवस्था परिवर्तन भयो, जनताको अवस्था त उस्तै छ । अनि त्यो तपाईहरुको संघर्षको अर्थ के रह्यो ?

परिवर्तन निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो । परिवर्तनबाट मान्छे कहिल्यै पनि सन्तुष्ट बन्न सक्दैन । किनभने युगसापेक्ष परिवर्तन हुन्छ । हामीले अहिले जे प्राप्त गरेका छौं । सापेक्ष रुपमा उदार पूँजीवादी प्रणाली अन्र्तगत हामीले जनताका अधिकारहरु संविधानमा सुनिश्चित गर्न सफल भएका छौं । तर, संविधान प्रदत्त अधिकारहरु कार्यान्वयन गर्ने पाटो छ । राजनीीतक रुपमा गुणात्मक फड्को हानेपछि सोहीअनुसार प्रशासनिक, न्याय क्षेत्रमा सुधार हुन सकेको छैन ।

अपारदर्शिता बढ्दै गएको छ । सेवा प्रदायक निकायहरु सेवा प्रदान गर्ने भन्दा पनि प्रताडित गर्ने स्थिति अत्यन्तै चिन्ताजनक स्थिति हो । तर, सुखद पक्ष भनेको संघीयतालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने नाममा स्थानीय जनप्रतिनिधि इमान्दारीपूर्वक त्यहाँ बसेर काम गरिदियो भने जनताले धेरै सेवा सुविधाहरु प्राप्त गर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।

केन्द्रमा सिंहदरबार परिसरभित्र एउटा यस्तो किसिमको प्रवृत्ति छ, सबै अधिकारहरु केन्द्रमा राख्ने र यँहिबाट शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने । राणाकालदेखिको केन्द्रीकृत मानसिकता सिंहदरबारबाट अझै हटेको छैन् । जनतालाई अधिकार दिने, जनतालाई समृद्ध बनाउने, स्थानीय तहहरुलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने, प्रदेशलाई बलियो बनाउने, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारलाई कानून बनाएर व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । ती कामहरु चाँडै गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

संविधानप्रदत्त अधिकारहरुलाई परिभाषित गरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार परिभाषित गर्न बाँकी छ । तर, अहिलेको परिवर्तन र गतिविधिबाट सन्तुष्ट छैनौं । यसलाई राजनीतिक रुपले होइन, प्रशासनिक, सेवा प्रवाहमा कानून बनाएर संविधानको परिधिभित्र रहेर व्यवस्थित गर्नुपर्छ । जसरी संविधानको प्रस्तावनामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै समाजवादी अर्थ राजनीतिको विकास गर्ने भनेर उल्लेख गरेका छौं । हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु त्यसमा सहमत छौं । समाजवादी अर्थ राजनीतिको विकास गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थात वैज्ञानिक समाजवाद सम्म पुग्ने लक्ष्यका साथ संविधान आएको हुनाले हामी त्यसमा संघर्षरत छौं ।

देशको राजधानी काठमाडौंसहितका मुख्य केही शहरहरुमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका छन् । यसको संकेत के हो ?

दलीय व्यवस्था संकटमा परेको होइन । दलीय व्यवस्था संकटमा पार्न प्रयत्न भएको छ । परिवर्तनलाई नरुचाउने शक्तिहरु राजधानीभित्र छन् । परिवर्तनका लागि संघर्ष गर्ने शक्ति पनि यहाँ छ । त्यस्तै परिवर्तनलाई निस्तेज पार्न बेलाबखत विभिन्न गतिविधि हुन्छन् । पञ्चायतकालमा पनि नानीमैया दाहालजस्ता पात्रहरु आएका थिए । काठमाडौंमा प्रतिबद्ध भोटरभन्दा परिस्थिति र प्रसंगमा आउने चर्चाका पछाडि लाग्छ । परिवर्तनविरोधी शक्तिहरुले समयसन्र्दभमा यस्ता पात्रहरुलाई खडा गर्ने र मतलाई प्रभावित गर्ने काम हुन्छ । विशेषगरी राजधानीको मत तरल छ । यो तरल मतलाई प्रभावित पार्नका लागि सबै प्रकारका परिवर्तन नचाहने शक्तिहरुले प्रभावित पार्नका लागि प्रयत्न गर्छन् र केही परिणामहरु प्नि ल्याउँछन् र ती अस्थायी हुन् ।

यस्तो परिस्थिति निम्तिनुमा राजनीतिक दल चुक्यो भन्ने लाग्दैन ?

किन यस्तो भइरहेको हामीले आत्मसमिक्षा गर्नुपर्छ । यसप्रकारको चिजहरु किन आइरहेको छ भनेर सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले आत्मसमिक्षा गर्नुपर्छ । अहिलेको परिस्थितिमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई उचाल्ने सञ्चारमाध्यमहरुले गरिरहेको छ । सञ्चारमाध्यमहरुले उत्तेजित गर्ने, सरकारप्रति आलोचना गर्ने । आलोचना पनि दुई किसिमका हुन्छन् । रचनात्मक र ध्वंसात्मक । खबरदारी, निगरानी गर्ने आलोचना गर्ने लोकतन्त्रमा सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, व्यवस्था र प्रणालीमा आहात पर्ने किसिमका चिजहरु हुन्छन्, अहिले सामाजिक सञ्जालले पनि यसलाई प्रभावित पार्छन् । हामी अवश्य पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरु जनताप्रति बढी जवाफदेही हुनुपर्छ । सर्भिस डेलिभरी नपाएका कारण नै जनताहरु विकल्पको खोजी गर्छन् । जनताको आक्रोश छ, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले पाएको जनमत छ त्यो जनमतप्रति सचेत र गम्भीर बन्नुपर्छ । जनताको काममा राजनीतिक दलका मान्छेहरु शासक होइन, सेवक बन्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।

यसपटकको चुनावमा काठमाडौंमा माओवादी शून्य नै भयो । ग्रामिण क्षेत्रमा राम्रै प्रभाव जमाएको माओवादीलाई शहरी क्षेत्रका जनताले किन मन पराएनन् ?

दुईवटा कारणहरु छन् । एउटा माओवादीप्रति आग्रह छ । त्यो भनेको प्रतिक्रियावादी शक्ति परिवर्तनविरोधी शक्ति छ । काठमाडौं परिर्वतन विरोधी शक्तिहरुको केन्द्र हो । यहाँ हिजोका राणा र सम्भ्रान्त दरबारिया पनि छन् । हिजो प्रशासनिक, सुरक्षाका क्षेत्रमा भएका शक्तिहरु केन्द्रीत छ । त्यो हाम्रो पक्षमा छैन् । दोस्रो अन्तराष्ट्रिय रुपमा माओवादी भनेपछि यो कम्युनिष्ट हो, कम्युनिष्टको दूराग्रह छ । त्यो दूराग्रह पनि यथावत नै छ । यी कतिपय कारणहरुले राजधानी शहर सूचना तथा सञ्चारको पहुँच पनि छ। तर, गाउँमा बस्ने जनताहरुलाई माअ‍ोवादीविरुद्ध कसले के भन्छ भनेर सुनेर बस्ने र्फुसद छैन् । उनीहरुले माओवादीप्रति पहिले नै एउटा दृष्टिकोण बनाइसकेका छन् । तर, यहाँको तरल मानसिकता छ । दोस्रो, हाम्रो हाम्रो आन्तरिक कमजोरी पनि हो । संगठन निर्माण गर्न सकेनौं । राजधानीमा पनि संगठन व्यवस्थित गर्न सकिएन । जहाँ संगठन व्यवस्थित भएका छन्, त्यहाँ परिणाम राम्रो ल्याएका छौं । हिजो जितेका स्थानहरुमा मत सुरक्षित गर्न नसकेका कारणले हाम्रो मत कम आएको छ ।