राष्ट्र बैंकले माघ ९ गते गैरकानुनी भर्चुअल करेन्सी अर्थात् क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्ने निर्णय लिएको थियो । विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले बजारमा क्रिप्टोकरेन्सीजस्ता गैरकानुनी भर्चुअल मुद्राहरूको कारोबार बढेको, कारोबार गर्न प्रेरित गरेको र सोझा साझालाई फसाउने कार्य बढेको सुनिएको भन्दै सो विषयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो ।

साथै, क्रिप्टो कारोबार हुने एपहरूमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । राष्ट्र बैंकले ढिला गरी कदम चालेकोप्रति अर्थमन्त्रीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । ‘मैले समयमै यो हुण्डी र क्रिप्टो लगायतबारे बाहिर हो–हल्लामा आउनुअघि नै पाँच महिनाअघि नै ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ ।

एकजना युवाले मलाई फोन गरेर यस्तो यस्तो भैरहेको छ भनेपछि मैले सचिवज्यू र गभर्नर साबलाई बोलाएँ,’ उनले भने, ‘यस्तो भैरहेको रहेछ, यसबारे अलिकति अध्ययन अनुसन्धान गरौं भनेँ । तर, त्यो कुरा ग्रामिण क्षेत्रसम्मै पुगिसकेपछि मात्रै झस्केको जस्तो भयो ।’

गभर्नरले कर्जा विस्तारमा पनि लापरवाही गरेर सरकारलाई असहयोग गरेकोप्रति अर्थमन्त्रीले संकेत गरे । कर्जा प्रवाह लक्ष्य १९ प्रतिशत राखेपनि ३२ प्रतिशतसम्म पुगेको, तर त्यत्तिका विस्तार हुँदा पनि केन्द्रीय बैंकले समयमै नियन्त्रण र नियमन नगरेको उनले आरोप लगाए । ‘सो काम अर्थ मन्त्रालयको नभइ राष्ट्र बैंककै हो ।

बस्तु आयात गर्दा पनि खर्च भयो । त्यत्रो ऋण गइसकेपछि उत्पादन क्षेत्रमा त्यसले केही न केही योगदान पु¥याउनुपथ्र्यो । ऋण प्रवाह र उत्पादन क्षेत्रको उत्पादन हेर्दा त्यो कुराको तालमेल कहीँ छैन,’ अर्थमन्त्री शर्माले थपे, ‘यस्तो पैसा कहाँ कहाँ लगानी भएको छ, रकम कसरी गइरहेको छ भनेर बारम्बार चासो चिन्ता राख्दै जान्ने प्रयत्न नगरेको होइन । तर, त्यो हामीले प्राप्त गर्न सकेनौं ।’