काठमाडौं – आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले समेत भोट माग्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता–२०७८ ले प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले पार्टीका उम्मेदवारका लागि भोट माग्न नपाउने भएका हुन् ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगले दलहरुसँगको छलफल पछि आचारसंहिता जारी गरेको र त्यसमा दलहरूले समेत प्रतिबद्धता जनाइसकेको बताए । आयोगले मंगलबार स्थानीय निर्वाचनमा सहभागि हुन दर्ता भएका ७९ दललाई आचार संहिताबारे छलफलका लागि आयोग बोलाएको थियो । आयोगले जारी गरेको आचारसंहितासम्बन्धीमा केही दलले भने विरोध गरेका थिए । आचारसंहिताप्रति सहमत भएको एमालेले हस्ताक्षर गरेको छैन् ।

स्थानीय निकायको लागि जारी गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता–२०७८ को दफा ५ को (क) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री, स्थानीय कार्यपालिका तथा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार प्रसार गर्न नहुने उल्लेख छ ।

यसआधारमा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले नै आफ्नो दलको लागि वा दलका उम्मेदवारका लागि भोट माग्न पाउने छैनन् ।

आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता सरकार, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, उम्मेदवार र मतदाता तथा आयोग स्वयम् सम्म पनि लागू हुन्छ । आयोगले आचारसंहिताको दफा–३ मा आचारसंहिता कस–कसका लागि लागू हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आयोगका अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र दुवै सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र ती निकायका पदाधिकारी, प्रदेश सरकार निकाय र ती निकायका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा सुरक्षासम्बद्ध कर्मचारीलाई आचारसंहिता लागू हुनेछ ।

त्यस्तै, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय तथा कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा दलको भ्रातृ संगठन, उम्मेदवार तथा उम्मेदवारको प्रतिनिधि, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान एवम् मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी र सञ्चारकर्मीलाई आचारसंहिता लाग्छ ।

आचारसंहिताको दफा–३ मा उल्लेख आचारसंहिता लागू हुने व्यक्ति र संस्थाले कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा भोट माग्न वा प्रचार गर्न, सार्वजनिक सरकारी सम्पत्ति र सरकारी स्थान वा भवनहरूको उपयोग गर्न पाउदैनन् । आयोगले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी कसैको पक्ष वा विपक्षमा विचार राख्न, प्रचार प्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामाग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरुले प्रकाशन गरेको सामाग्री शेयर गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।