विसुनदेव सरदार/लहान/माघ २५ गते – दलित सरोकार मञ्च नेपाल कञ्चनरुप नगरपालिका -८ सप्तरीद्वारा आयोजित एकदिने जिल्लास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कुशल
नेतृत्वकालागि दलित जनप्रतिनिधि उपयुक्त दलित अगुवाहरुले धारणा
राखेको छन।

स्थानीयतहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको अवस्था र भावी कार्यदिशा विषयक राजनीतिक दलका भातृसंगठनका अगुवाहरुसँग जिल्लास्तरीय अन्तरक्रिया सिराहाको मिर्चैयास्थित होटल होलिडे एण्ड पार्टी प्यालेसमा आज एकदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन् । खासगरी कथित दलितका केही आवाजहरु के के?
घडेरी , शिक्षा , स्वास्थ , सुरक्षा , घर , सुरक्षा , रोजगारी , पहिचान , सीप , सम्पत्ति , अवसरका विषयमा सरोकारवालाहरु ध्यानाकर्षण गराउँदै आवाज उठाएका छन।

अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको गर्ने काम र हेर्ने नजरिया फरकफरक छ।
अहिले दलितबाहेक अन्य जातिहरु राजनीतिमा प्रवेश गरेर सुखी सम्पत्ति आर्जन गरेर धनवान् बनेको सर्वविदित्तै छ। आजको जिल्ला अगुवा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा छलफलका विषयहरु :-

– दलित वा अल्पसंख्यक भनेर संविधानमा भएको व्यवस्थाले पारेको प्रभाव ।

– स्थानीयतहमा जनप्रतिनिधिका रुपमा रहेका दलित र महिलाको वर्तमान अवस्था ।

– जनप्रतिनिधिमा दलितको प्रतिनिधित्व बढाउन केके गर्ने ।
– कोरोनाले स्थानीयतहमा दलित र महिलालाई पारेको मार्का।

– दलित र महिलाले गरेका कामको सफलताको कथासँग विषयमा छलफल गरिएको खवर छ।

जनप्रतिनिधि बन्न दलितकालागि रहेका मुख्यमुख्य व्यवस्थाहरु:-

– संविधानको धारा ४० मा दलित हक (१) मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने व्यवस्था छ।

– धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक (१) मा सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला दलित आदिवासी जनजाति आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागीताको हकको व्यवस्था छ।

– स्थानीयतहमा वडा सदस्य एकजना दलित महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
– नगरकार्यपालिकामा ३ र गाउँकार्यपालिकामा २ जना दलित वा अल्पसंख्यक निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।

– प्रतिनिधिसभामा १३.८ % कोटा र प्रदेशमा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्या अनुसार प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार संविधान उल्लेख्य छ।

एक तथ्यांकअनुसार सिरहामा ( १४०४७३ ) २२ % दलित छन।

१७ वटै पालिकामा एउटा पनि उपप्रमुख / उपाध्यक्ष निर्वाचित छैन्न। कस्तो विडम्बना ?

यो सँगै प्रदेशसभामा दलितको प्रतिनिधित्व :- एक तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशमा कुल जनसंख्याको १७.३% दलितको जनसंख्या छ।
दलितको प्रतिनिधित्व ७% ले हुनुपर्नेमा (-१०) मा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

यी र यस्ता बेतिथिहरु सृजना भएकोमा दलित सरोकार मञ्च र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण हुनुपनि जरुरी देखिन्छ ।

दलित जनप्रतिनिधि बढाउन के गर्ने ? के के गर्न सकिन्छ ? राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा दलित र महिलाको सवाल आखिर के के ? लगायतका विषयहरुमा बृहत् छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको कार्यक्रमका प्रशिक्षक डा. विजय मिश्रले बताए ।