माेरङ, २४ साउन। मोरङ्गको पथरीशनिश्चरे- ४ मा धनीपूर्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भुमी आयोग मोरङ्गको अग्रसरतामा सो स्थानका भुमिहिन दलित,भूमिहिन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोवासीले धनीपूर्जा प्राप्त गर्ने छन् । जिल्ला प्रशाशन कार्यालयले जग्गाको मुल्याकंन गरेपछि जग्गा धनिपुर्जा प्राप्त गर्ने बाटो खुल्ने छ । ‘साउनको २५ सम्ममा उहाँहरूले तिर्ने राजश्वको अङ्क तय हुन्छ । एक कट्ठा सम्म जग्गा प्राप्त गर्ने भूमिहीन दलितले पैसा तिर्नु पर्दैन । एक, डेढ बिघा हुनेले थोरै राजश्व तिर्नुपर्छ,’ पथरीशनिश्चरे ४का वडा अध्यक्ष लोककिरण न्यौपानेले भने ‘जग्गा पुर्जा प्राप्त गरेपछि यहाँका धेरै वडावासी जग्गा मालिक वन्ने छन्’ ।

वडा नम्बर ४ मा पाँच परिवार भूमिहनि दलित, ५४ परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र १५५ परिवार अब्यवस्थित बसोबासीका रुपमा रहेका छन् । पहिलो चरणमा उनीहरुले जग्गा धनीपूर्जा पाउने पक्का भएको छ । मुल्याकनका लागि साउन २५ वाट कार्य सुरु हुने छ भने त्यो प्रक्रिया पुरा गरेको केहि दिन मै जग्गाधनी पुर्जा वितरणको तयारी भएको भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्ष नविन पौडेलले जानकारी दिए । पौडेलका अनुसार भाद्र भित्रमा मोरङ्गका करिव १ हजार परिवारले जग्गा धनिपुर्जा प्राप्त गर्ने छन् ।

आयोगले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२ (ख) को उपदफा (४) र भूमि सम्बन्धी नियमहरू २०२१ को नियम ४१ (ख) को उप नियम (४) अनुसार वितरण गर्न  जग्गामा कसैको हक दाबी भए सात दिन भित्र दाबी गर्न सुचना निकालेको छ । साउन २ गते निकालेको सूचनाको म्याद सकिएको छ । अब राजश्व तय गरी जग्गाको धनीपूर्जा वितरण प्रक्रिया सुरु हुने वडाध्यक्ष न्यौपानेको भनाई छ ।

मोरङ्गको पथरीशनिश्चरे,लेटाङ्ग सुन्दरहरौचा तथा  वेलवारी नगरपालिका र कानेपोखरी तथा मिक्लाजुङ्ग गाँउपालिकाका भुमिहिनले जग्गा प्राप्त गर्ने छन् । खेतीयोग्य जमिनका लागी जग्गा मुल्याकनको ५ प्रतिशत र आवास क्षेत्रका लागी १० प्रतिशत राजस्व राख्न नगरपालिका र गाँउपालिकाले सुझाएका छन् । त्यो भन्दा नि कम राजस्व राख्न सकिने जिल्ला अध्यक्ष पौडेल बताउछन् ।

भुमीहिन दलितले २ कट्ठा र भुमिहिनले ५ कट्ठा सम्मको हकमा राजस्व तिर्नु नपर्ने व्यावस्था रहेको छ । त्यस्ता पुर्जा प्राप्त गर्ने परिवारको नाममा तिन पुस्ता सम्म अन्य क्षेत्रमा जग्गा नभएको हुनु पर्ने प्रावधान रहेको छ । पथरीशनिश्चरे- ४ का २०४ परिवारले ११७ विधा जग्गाको जग्गा धनिपुर्जा प्राप्त गर्ने छन् । विगतका आयोगले राजस्व निर्धारण गरिसकेको जिल्ला भरिका कामहरु सम्पन्न गर्नु पर्ने स्थानिय सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।